LIVE: पेपर लीक पर बिल आज, सायोनी घोष-बांसुरी स्पीकर्स लिस्ट में
LIVE: पेपर लीक पर बिल आज, सायोनी घोष-बांसुरी स्पीकर्स लिस्ट में
संसद का मॉनसून सत्र जारी है. बीते लगभग डेढ़ महीने से जारी नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के मुद्दों को समझते हुए सरकार इससे जुड़ा जरूरी बिल लेकर आने वाली है. सोमवार को मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे. विधेयक पेश होने के बाद सरकार इसे विचार करने और पारित कराने का प्रस्ताव भी रखेगी.
यह संशोधन पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अधिनियम, 2024 में बदलाव से संबंधित है. यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया था.
इसके अलावा, लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर भी चर्चा और पारित कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे. इस विधेयक का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करना है.
बता दें कि जंतर-मंतर समेत छात्रों के देशव्यापी आंदोलन के बाद सरकार ने इस मामले में कड़ाई से फैसला लेने का विचार किया है. परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार अब सजग है और लगातार सुधारों का ऐलान कर रही है. इस कड़ी में खुद पीएम मोदी लगातार इंस्टाग्राम पर आकर परीक्षा सुधारों और पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बता रहे हैं.
इस अहम बिल पर सरकार की ओर से लगभग 8 से 10 घंटे चर्चा होने की संभावना है. एनडीए ने इस बहस में अपने युवा सांसदों को प्रमुखता से आगे करने की रणनीति बनाई है और सरकार की ओर से अधिकांश वक्ता युवा सांसद होंगे.
भाजपा की ओर से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या चर्चा में हिस्सा लेंगे. वहीं सहयोगी दलों की ओर से सायोनी घोष, मिताली बाग, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, लल्लन सिंह, डॉ. श्रीकांत शिंदे, सुनील तटकरे, अनुप्रिया पटेल और अरुण भारती समेत कई सांसदों के बोलने की संभावना है. इसके अलावा, नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी आज पहली बार प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब देंगे. प्रश्नकाल की तैयारी के लिए उन्हें रविवार को मंत्रालय के अधिकारियों ने विस्तृत ब्रीफिंग भी दी.
संसद सत्र शुरू होने से पहले यहां जानिए हर हलचल के अपडेट्स
कांग्रेस की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से माफी की मांग के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "मैंने सुना है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में छात्रों के खिलाफ अब भी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं. मैंने यह सुना है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. अगर ऐसा हो रहा है, तो फिर माफी मांगने का क्या मतलब है?" उन्होंने संकेत दिया कि यदि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, तो केवल माफी पर्याप्त नहीं होगी और सरकार को उनके खिलाफ दर्ज मामलों पर भी कदम उठाना चाहिए.
'पहले भी सरकार ने पेपर लीक रोकने का आश्वासन दिया था, लेकिन...', महुआ माजी
पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि हर विधेयक पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार अक्सर बहस से बचती है या फिर अपनी मर्जी से विधेयक पारित करा देती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बिल के हर प्रावधान की गहन जांच करना चाहता है ताकि भविष्य में किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे. महुआ माजी ने कहा कि पहले भी सरकार ने पेपर लीक रोकने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसी घटनाएं बार-बार होती रहीं. उन्होंने कहा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में किसी भी छात्र को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
महुआ माजी ने आरोप लगाया कि संसद सत्र शुरू होने से पहले छात्र 22 दिनों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की. उन्होंने कहा कि जब छात्रों ने संसद मार्च का ऐलान किया तो उन्हें लाठीचार्ज और आंसू गैस का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब जब सरकार विधेयक ला रही है तो इसमें कोई खामी नहीं होनी चाहिए. विपक्ष से परामर्श लेकर ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बने और भविष्य में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा न भुगतनी पड़े.
टीआर बालू ने दिया लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस डीएमके के लोकसभा में संसदीय दल के नेता टीआर बालू ने सोमवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया. उन्होंने NEET परीक्षा पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कथित अंधाधुंध बल प्रयोग की जांच कराने की मांग की है. वहीं, राज्यसभा में भी डीएमके के संसदीय दल के नेता तिरुचि शिवा ने इसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर NEET को लेकर सरकार से जवाब और छात्रों पर हुई कार्रवाई की जांच की मांग उठाई है.
NEET प्रदर्शन में पेलेट गन के इस्तेमाल का आरोप, लोकसभा में चर्चा की मांग
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion Notice) का नोटिस दिया है. उन्होंने मांग की है कि 20 जुलाई 2026 को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे और संसद की ओर मार्च कर रहे NEET-UG पेपर लीक के विरोध में शामिल छात्रों पर सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर पेलेट गन, शॉक बैटन और अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के मामले पर सदन में चर्चा कराई जाए. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इस कार्रवाई में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ की आंखों की रोशनी प्रभावित होने की आशंका भी है. कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार की जिम्मेदारी तय करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है.
कांग्रेस सांसद विजयकुमार उर्फ विजय वसंत ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) का नोटिस दिया है. उन्होंने 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले पर सदन में तत्काल चर्चा कराने की मांग की है. नोटिस में कहा गया है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई गंभीर चिंता का विषय है और इस मामले में सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए.
यह भी पढ़िएः 'पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई', पीएम मोदी का बड़ा ऐलान
रविवार को पीएम मोदी ने की थी 'नया कानून' बनाने की बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर इंस्टाग्राम पर आए और परीक्षा सुधारों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा, 'विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार कई कदम उठा रही है. जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वो जेलों में सड़ रहे हैं.' उन्होंने आगे बताया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं और संसद में सख्त प्रावधानों के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा.
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें